रौतहट । रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्च मधेश प्रदेश समितिले रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहहरुले कानून विपरित सेवाबाट हटाउन नहुने भनी विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रहने रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ अनुसार प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजकहरुको (अधिकृत सरह) को पदपूर्ति गरेको थियो । रोजगार सेवा केन्द्रले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिहरुलाई सही सूचना, जानकारी, परामर्श सेवा, बेरोजगार सहायता सेवा, रोजगार विनिमय सेवा लगायत सुरक्षित अप्रवासन, कल्याणकारी सेवाहरु, पुनः श्रम स्वीकृति तथा वैदशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई पुनःएकीकरण जस्ता सेवाहरु प्रवाह गर्दै आएको मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।
स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुनुभन्दा अगाडि देखि रोजगार संयोजकहरु मौलिक हकको रूपमा रहेको रोजगारीको हक र श्रम सम्बन्धी हक तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अमूल्य योगदान गर्दै आएको छ । रोजगार सेवालाई दिगो, प्रभावकारी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु आजको मुख्य आवश्यक्ता रहेकोमा केहि स्थानीय तहहरुले सो विपरित रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिना कारण निराधार रुपमा सेवाबाट हटाई रोजगार सेवा केन्द्रलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा लागेको मञ्चको आरोप रहेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको नियम कानून विपरित केहि स्थानीय तहहरुले करार अवधि थप नगरी सेवा हटाउने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णयको रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्च मधेश प्रदेश घोर भर्त्सना गर्दछ र उक्त निर्णयलाई सच्याउन मञ्च आग्रह गरेको छ । निर्णय फिर्ता नलिएमा मञ्च कानूनी उपचार खोज्नुको साथसाथै देश व्यापी रुपमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, मर्यादित काम र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि सक्रिय सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदार संस्था, निजी क्षेत्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जनामा मञ्च सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्च मधेश प्रदेश समितिले जारी गरेको विज्ञप्ति
