रौतहट । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा देशकै उत्कृष्ट स्थानीय तहको रुपमा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका भएको छ । अमरगढीले ८१ दशमलव ७ अंक प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी नगरपालिका र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका परेका छन् । दुबैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २९ अंक मात्र प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा एक सय पूर्णाङ्क मानेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे/नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग गरे/नगरेको, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, कक्ष १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा ‘डी’ वा सो भन्दा उच्च ग्रेड सहित उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवती मध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु रहेका छन् ।
रौतहटमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गौर नगरपालिकाले ६२.१ अंक, ईशनाथ नगरपालिकाले ५९.८ अंक, गरुडा नगरपालिकाले ५७.६ अंक, राजपुर नगरपालिकाले ५६.९ अंक, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले ५४.८ अंक, मौलापुर नगरपालिकाले ५४.४ अंक, परोहा नगरपालिकाले ५२.५ अंक, राजदेवी नगरपालिकाले ४५.५ अंक, गढीमाई नगरपालिकाले ४४.० अंक, चन्द्रपुर नगरपालिकाले ४१.५ अंक, यमुनामाई गाउँपालिकाले ४०.२ अंक, गुजरा नगरपालिकाले ४०.१ अंक, वृन्दावन नगरपालिकाले ३८.३ अंक, माधव नारायण नगरपालिकाले ३६.९ अंक, बौधीमाई नगरपालिकाले ३५.३ अंक, देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३५.० अंक, कटहरिया नगरपालिकाले ३४.६ अंक र फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाले ३१.४ अंक प्राप्त गरेका छन् । कार्यसम्पादनमा रौतहट जिल्लामा गौर नगरपालिका पहिलो बनेको छ भने फतुवा बिजयपुर नगरपालिका अन्तिममा रहेको छ ।
स्थानीय तहलाई संघीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । यो मूल्यांकन स्थानीय तहबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको आयोगको भनाइ छ । कार्यसम्पादनमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।
-1739788603.png)
